लाईव्ह महाराष्ट्र मराठी | दि.१४
छत्रपती संभाजीनगर | मुलींच्या जन्माचे प्रमाण हे दर हजार मुलांमागे ८९७ इतके आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी शोभनीय नाही. जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्र, गर्भपात केंद्र तसेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री होणाऱ्या गर्भपाताच्या गोळ्यांच्या विक्रीची तपासणी करा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम अर्थात पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिले.
जिल्हा पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.कमलाकर मुदखेडकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. पारस मंडलेचा, अति.जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पद्मजा सराफ, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बढे,सहा.आयुक्त अन्न औषध शाऩा. साळे जिल्हा शिक्षणाधिकारी (माध्य.) श्रीमती आश्विनी लाठकर तसेच तालुका वैद्यकीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण दर हजार मुलांमागे हे ९०२ मुली इतके आहे. सन २०२६ च्या एप्रिल महिना अखेर जिल्ह्यात छत्रपती संभाजीनगर- ८९०, गंगापूर- ९२६,कन्नड- ९२९, खुलताबाद- ८९२, पैठण-८५४, फुलंब्री-९३०, सिल्लोड -९६१, सोयगाव-८६२, वैजापुर-८२४ असे एकूण सरासरी ८९७ इतके प्रमाण आहे.
जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले की, मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर कमी असून त्यासाठी संबंधित संस्थांची तपासणी करावी. कार्यरत गर्भपात केंद्र, सोनोग्राफी केंद्र यांच्या सोबतच अवैध गर्भपात केंद्रांचा शोध घेणे, बंद असलेले सोनोग्राफी सेंटर्स, गर्भपात केंद्र यांचीही वारंवार तपासणी करावी. अवैधरित्या गर्भलिंग निदानाचे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या गोळ्या विक्री होण्याच्या प्रकाराचीही तपासणी करावी. अशा औषध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करुन त्यांचे परवाने रद्द करावे. तसेच गर्भपात गोळ्यांची उपलब्धता कशी होते? या गोळ्या येतात कुठून याचा शोध घ्यावा. अन्न औषध प्रशासन विभागाने याबाबत तात्काळ कारवाई करुन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी गौडा यांनी दिले. अशा गुन्हांच्या वारंवारता तपासून त्याबाबतचा अहवालही वरिष्ठ पातळीवर पाठवावा. गर्भलिंग तपासणी करणे हा सामाजिक अपराध आहे. ह्या अपप्रवृत्तीला रोखण्यासाठी आयएमए सारख्या डॉक्टरांच्या संघटनांनी प्रशासनाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.
